: ऐनको दफा २० बमोजिम पूर्ण अशक्त र
अति अशक्त अपाङ्गता भएका बालबालिकाको लागि नेपाल सरकारले प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी देहाय बमोजिमका विशेष संरक्षणको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ:- (क) निजहरुको हेरचाह तथा स्याहारको लागि परिवारका सदस्य वा संरक्षकलाई आवश्यक तालीम तथा आय आर्जन सम्बन्धी व्यवसाय गर्न सहयोग गर्ने,
(ख) निजहरुको रोगको शीघ्र पहिचान, उपचार, औषधी र परामर्श सेवा स्थानीय स्वास्थ्य केन्द्रबाट उपलब्ध हुने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउने,
(ग) स्थानीय तहमा अपाङ्गता भएका बालबालिकाको खेलकुद र मनोरञ्जनको लागि विशेष व्यवस्था गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउने,
(घ) स्थानीय स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पतालमा प्रारम्भिक अपाङ्गता पहिचान, परामर्श तथा आधारभूत स्वास्थ्य सम्बन्धी पुनर्स्थापनाको लागि आवश्यक क्षमता विकास र मानव स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने,
(ङ) अपाङ्गता भएका बालबालिकाको आँखा, नाक, कान, घाँटी, अडियोग्राम जाँच लगायतको सेवा स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रदान गर्ने,
(च) बालबालिकाको उमेर अनुसार बौद्धिक र शारीरिक विकास नभएमा वा उमेर अनुसारका लक्षणहरू नदेखिएमा परिवारका सदस्य वा सामाजिक कार्यकर्ताले यस्तो सूचना वडा कार्यालयमा दिन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्ने,
(छ) स्थानीय तह मार्फत अपाङ्गता पहिचान भएका बालबालिकाको लागि आवधिक रूपमा अपाङ्गताको अवस्थाको मूल्याङ्कन, सेवा सुविधा पुनरावलोकन तथा आवश्यक थेरापी लगायत अन्य सेवाहरूको व्यवस्था गर्ने।